राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 150 यूनिट फ्री बिजली योजना को लेकर आवेदन की प्रक्रिया आसान कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले “शहर चलो अभियान” के दौरान योजना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
अभियान में होंगे कई जनोपयोगी कार्य
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के दौरान शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाना, आवारा पशुओं को पकड़ना, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र वितरण, सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यकरण, सड़क मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे।
इसके साथ ही पीएम स्वनिधि ऋण वितरण, 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के आवेदन और सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी व विद्यालयों की मरम्मत भी अभियान का हिस्सा होंगी।
1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
उपमुख्यमंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती व सुलभ सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया है।
सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पहले जहां उपभोक्ताओं को हर माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही थी, वहीं अब वे 150 यूनिट तक निशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे।
बजट में हुई थी घोषणा
उल्लेखनीय है कि 2025-26 के बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को और सुविधा देने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत यह घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि जिन परिवारों के पास पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे।
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
- योजना का लाभ वही उपभोक्ता उठा सकेंगे जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के पात्र हैं।
- लाभार्थियों के घर की छत पर सरकार की ओर से मुफ्त सोलर पैनल लगाया जाएगा।
- इस सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली में से 150 यूनिट तक का उपयोग मुफ्त होगा।
- यदि परिवार की खपत 150 यूनिट से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त बिजली का बिल उपभोक्ता को चुकाना होगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए जनआधार से बिजली कनेक्शन लिंक होना अनिवार्य है।
पहले मिलती थी 100 यूनिट मुफ्त बिजली
गौरतलब है कि पिछली सरकार की ओर से चलाई गई मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती थी। नई सरकार ने इसे बंद करते हुए पीएम सूर्यघर योजना से जोड़कर अब 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया है।