EPFO से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सितंबर 2026 से लागू हुआ है। सरकार ने EPF की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी है। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है। सरकार के मुताबिक इससे ₹15,000 से ₹25,000 तक वेतन पाने वाले बड़ी संख्या में कर्मचारी EPFO की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।
लेकिन इस बदलाव के बाद कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब कंपनी सैलरी कम कर सकती है? इन-हैंड सैलरी पर कितना असर पड़ेगा? PF में कितना पैसा कटेगा और EPS यानी पेंशन में कितना योगदान जाएगा?
इसी को आसान भाषा में समझते हैं।
₹25,000 की नई EPFO वेज लिमिट क्या है?
पहले EPFO में अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा ₹15,000 थी। अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। यानी पात्र कर्मचारियों के लिए EPF और उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ गया है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी की सैलरी अब ₹25,000 मान ली जाएगी। योगदान के लिए वास्तविक वेतन और लागू नियमों को भी देखा जाएगा। सरकारी स्पष्टीकरण के अनुसार, योगदान की सीमा ₹25,000 या वास्तविक वेतन, जो कम हो, उसके आधार पर होगी, संबंधित नियमों और पात्रता के अधीन।
क्या ₹25,000 वेज लिमिट से इन-हैंड सैलरी कम होगी?
यही सबसे ज्यादा चर्चा वाला सवाल है।
यह समझना जरूरी है कि ₹25,000 की नई सीमा का मतलब यह नहीं है कि कंपनी कर्मचारी की तय सैलरी कम कर सकती है। श्रम मंत्रालय ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों की वैधानिक मजदूरी कम नहीं करने का निर्देश दिया है।
हालांकि, कुछ कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी कम दिखाई दे सकती है, अगर पहले उनका PF ₹15,000 की सीमा पर कट रहा था और अब लागू नियमों के तहत योगदान का आधार ₹25,000 हो जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी का PF योगदान बढ़ेगा और हाथ में आने वाली रकम उसी अनुपात में कम हो सकती है, जबकि PF में ज्यादा पैसा जमा होगा।
आसान उदाहरण से समझिए
अगर किसी कर्मचारी के लिए PF की गणना पहले ₹15,000 पर हो रही थी, तो कर्मचारी का 12% हिस्सा ₹1,800 बनता था।
नई ₹25,000 की सीमा लागू होने पर, अगर योगदान ₹25,000 पर लिया जाता है, तो कर्मचारी का 12% हिस्सा ₹3,000 होगा।
यानी PF में कर्मचारी की तरफ से ₹1,200 ज्यादा जमा हो सकते हैं। इसका सीधा असर इन-हैंड सैलरी पर पड़ सकता है, लेकिन यह पैसा कर्मचारी के PF खाते में ही जा रहा है।
₹25,000 वेज लिमिट से EPS पेंशन में क्या बदलाव होगा?
नई सीमा का असर Employees’ Pension Scheme यानी EPS पर भी पड़ता है। सरकारी जानकारी के अनुसार, जहां EPS लागू है, वहां अधिकतम पेंशन योगदान की गणना अब ₹25,000 की सीमा पर 8.33% के हिसाब से की जा सकती है। पहले यह सीमा ₹15,000 थी।
₹25,000 का 8.33% लगभग ₹2,083 प्रति माह होता है, जबकि ₹15,000 का 8.33% ₹1,250 था।
इसलिए जिन कर्मचारियों पर नई व्यवस्था लागू होगी, उनके लिए EPS में अधिकतम नियोक्ता योगदान की सीमा बढ़ गई है।
20 साल में कितनी EPS पेंशन बनेगी?
यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ₹25,000 वेज लिमिट और 20 साल की नौकरी के आधार पर पेंशन की एक निश्चित रकम बताना सही नहीं होगा।
EPS पेंशन की गणना में पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि जैसे नियम लागू होते हैं। सामान्य EPS फॉर्मूले के अनुसार गणना में पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर केवल उदाहरण के तौर पर ₹25,000 पेंशन योग्य वेतन और 20 साल की पेंशन योग्य सेवा मानें, तो गणना:
₹25,000 × 20 ÷ 70 = करीब ₹7,143 प्रति माह
लेकिन यह सिर्फ गणितीय उदाहरण है। वास्तविक पेंशन कर्मचारी की EPS सदस्यता, पेंशन योग्य सेवा, लागू नियमों और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर अलग हो सकती है। इसलिए इसे हर कर्मचारी की पक्की पेंशन राशि नहीं माना जाना चाहिए।
₹15,000 से ₹25,000 सैलरी वालों पर क्या असर पड़ेगा?
इस बदलाव का असर कर्मचारी की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेगा।
अगर कोई कर्मचारी ₹15,000 से ज्यादा लेकिन ₹25,000 तक वेतन पा रहा है और पहले केवल इस वजह से EPFO के अनिवार्य दायरे से बाहर था कि उसकी सैलरी ₹15,000 से ज्यादा थी, तो नई व्यवस्था में वह पात्र होने पर EPFO कवरेज में आ सकता है। सरकार के अनुसार इस बदलाव से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आने की उम्मीद है।
वहीं, जिन कर्मचारियों का PF पहले से ₹15,000 की सीमा पर कट रहा था, उनके लिए योगदान बढ़ने की स्थिति में PF खाते में ज्यादा रकम जमा होगी और इन-हैंड सैलरी पर इसका असर पड़ सकता है।
कर्मचारी को अब क्या देखना चाहिए?
नई EPFO वेज लिमिट लागू होने के बाद कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप और PF पासबुक जरूर देखें। खासकर यह चेक करें कि:
- कर्मचारी का PF योगदान कितने वेतन पर निकाला जा रहा है।
- पहले और अब PF में कितना अंतर आया है।
- EPS में कितना योगदान दिख रहा है।
- कंपनी ने वेतन संरचना में कोई बदलाव किया है या नहीं।
अगर कंपनी ने PF का योगदान बढ़ने के नाम पर कर्मचारी की वैधानिक मजदूरी ही कम कर दी है, तो यह अलग विषय है और सरकार ने इस संबंध में नियोक्ताओं को सावधान किया है।
EPFO की ₹25,000 नई वेज लिमिट का मकसद कर्मचारियों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। इससे कुछ कर्मचारियों के PF में पहले से ज्यादा पैसा जमा हो सकता है और EPS के तहत पेंशन योग्य योगदान की सीमा भी बढ़ी है। लेकिन हर कर्मचारी की इन-हैंड सैलरी एक जैसी कम होगी, ऐसा नहीं है। असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले कर्मचारी का PF किस आधार पर कट रहा था और नई व्यवस्था में उसके लिए कौन-से नियम लागू होते हैं।